सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में मंत्रियों और अधिकारियों के नाश्ते पर हुए भारी खर्चो का खुलासा हुआ है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्त्रैक्स और पानी की बोतल पर खर्च की गई यह राशि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में खर्च की गई राशि से तकरीब आठ गुणा अधिक है।
2008-09 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने नाश्ते पर 11.77 लाख रूपए खर्च किए जबकि 2009-10 में पीएमओ में इस बाबत खर्च का आंकडा करीब दस लाख रूपए रहा लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस मामले में ज्यादा दरियादिली और आवभगत देखने में मिली।
सूचना का अधिकार कानून के तहत हिसार के आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस संबंध में जानकारी मांगी। लेकिन जो आंकडे सामने आए उससे स्वास्थ्य मंत्रालय को थोडी शर्मिदगी झेलनी पड सकती है। 2008-09 में उसने खाने पीने और बोतलबंद पानी के लिए 49.45 लाख रूपए खर्च किए जबकि 2009-10 में इस मद में 44.62 लाख रूपए खर्च हुए। दोनों वर्षो में खर्च का जोड करीब 94 लाख रूपए बैठता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करीब 41 लाख रूपए खर्च किए है जबकि जल संसाधन मंत्रालय की ओर से 20.73 लाख रूपए का खर्चा हुआ, पेट्रोलियम मंत्रालय ने जेब ढीली कर 19.5 लाख रूपए का खर्चा किया। वहीं उपभोक्ता मामालों, खाद्य और वितरण मंत्रालय ने बोतलबंद पानी पर 35 हजार रूपए और खाने पीने पर दो सालों में 14 लाख रूपए खर्च किए है। खाने पीने और बोतलबंद पानी पर यह खर्चा आमतौर पर मंत्रालय में होने वाली बैठकों में होता है।
