शराब पीकर नाच रहा था क्रिकेटर, पुलिस उपाधीक्षक और उसकी आईपीएस पत्नी के साथ!?

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शॉपिंग मॉल में स्थित डिस्कोथेक में कुछ वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेटर द्वारा कथित रुप से शराब पीकर डांस करने के मामले की रिपोर्ट मंगाई है। पुलिस महानिदेशक द्वारा मंगाई गई इस रिपोर्ट के साथ अपेक्षा की गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए।

उच्च पदस्थ पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप किया। उन्होंने इस मामले में कैमरे में कैद तस्वीरों का भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए यह और शर्म की बात है कि केन्द्र में प्रतिनियुक्ति, लेकिन यहां तैनात एक पुलिस उपाधीक्षक और उसकी आईपीएस पत्नी भी इसमें शामिल थी। 'वार्ता' की ख़बर है कि भारतीय क्रिकेट टीम का एक तेज गेंदबाज भी इस “एल्कोहल पार्टी” में शामिल था।

इस मामले में पड़े छापे का नेतृत्व करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सुभाष चन्द्र दुबे ने ‘यूनीवार्ता’ को बताया कि छापे के दौरान वहां मौजूद लोगों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा था या इस डिस्कोथेक में शराब परोसे जाने का समय क्या है।

नकल का दोषी IPS अधिकारी फेल घोषित

एलएलबी प्रथम वर्ष की परीक्षा में नकल करने के दोषी पाए गए एक आईपीएस अधिकारी को गुजरात यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2007-08 की परीक्षा में फेल घोषित कर दिया है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रजनीश राय को फेल करने का फैसला गुजरात विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने किया। यह सिफारिश विश्वविद्यालय सुधार समिति ने की थी।

गुजरात विश्वविद्यालय सुधार समिति ने राय को गांधीनगर स्थित सिद्धार्थ कालेज में एलएलबी प्रथम वर्ष की परीक्षा में नकल का दोषी पाया था। हालांकि, राय को फेल करने के फैसले पर अधिकारी बंटे हुए हैं। कार्यकारी परिषद के सदस्य सुधीर नानावती ने कहा कि 17 अधिकारियों में से सात ने इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुधार समिति ने जो प्रक्रिया अपनाई, वह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप नहीं है। कार्यकारी परिषद के एक अन्य सदस्य मनीष दोषी का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि नकल के मामले की जांच खुद कुलपति ने की। दोषी ने कहा कि हम सजा के खिलाफ नहीं हैं लेकिन किसी भी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। राय ने सुधार समिति के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले पर 24 जून को सुनवाई होनी है।