मायके से एक लाख लायो या ब्लू फिल्म में काम करो

दहेज के लोभ में विवाहिता के साथ मारपीट और उसे जान से मारने के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। लेकिन मोदीनगर में एक पति ने तो दहेज न देने पर पत्नी को ब्लू फिल्म में काम करने का ही फरमान जारी कर दिया। उसका कहना था कि चूंकि इस प्रकार की फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री रुपये मांगेगी इसलिए उसकी पत्नी इसमें काम करे। यदि ऐसा नहीं कर सकती तो मायके से एक लाख रुपये लाए जिससे अभिनेत्री को भुगतान किया जा सके!

नवभारत टाइम्स के अनुसार मोदीनगर में रहने वाले राजकुमार (परिवर्तित नाम) ने अपनी बेटी अरुणा (परिवर्तित नाम) का विवाह मेरठ में रहने वाले बिजेंद्र नाम के व्यक्ति से एक वर्ष पूर्व ही किया था। बिजेंद्र मेरठ में प्रिटिंग प्रेस चलाने के साथ-साथ विज्ञापन फिल्म बनाने का भी व्यवसाय करता था। विवाह के एक महीने बाद ही बिजेंद्र ने उसकी बेटी पर मायके से एक लाख रुपये लाने के लिए भेजा। बेटी की खुशी के लिए उन्होंने एक लाख रुपये भी दे दिए। वरिष्ठ संवाददाता की रिपोर्ट है कि लाख रुपये देने के बाद कुछ दिन बाद बिजेंद्र ने अरुणा से फिर से एक लाख रुपये की मांग यह कह कर की थी कि उसका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा।

इस पर अरूणा ने कहा कि उसके पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और वह एक लाख रुपये नहीं दे सकते हैं। बिजेंद्र ने अरुणा से कहा कि उसे एक फिल्म बनानी है, जिसमें काम करने के एवज में अभिनेत्री एक लाख रुपये मांग रही है। उसने अरुणा से कहा कि यदि वह फिल्म में काम करने के लिए राजी हो जाए तो ये रुपये बच सकते हैं। पति के ऐसा कहने पर अरुणा ने सोचा कोई विज्ञापन फिल्म होगी और उसने हामी भर दी। जब उसके पति ने फिल्म के बारे में बताया तो वह ब्लू फिल्म थी। जब अरुणा ने फिल्म में काम करने से इनकार किया तो बिजेंद्र ने उसकी पिटाई की और घर से निकाल दिया।

आईये, आईये, आईये, हाईस्कूल परीक्षा के रिजल्ट में ६०% की गारंटी

उत्तर प्रदेश के एक निजी विद्यालय ने, हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में कम से कम साठ प्रतिशत अंक दिलाने की गारंटी के साथ अपने यहां दाखिले की प्रक्रिया शुरू की है। 'गारंटी' शब्द ने ही उस विद्यालय में प्रवेशार्थियों की लम्बी कतार लगा दी। खुद विद्यालय प्रबंधतंत्र स्वीकार कर रहा है कि उसके यहां कई राज्यों के छात्र दाखिले के लिए आ रहे हैं।

पूरे प्रदेश में ज्यादातर निजी विद्यालयों द्वारा इसी तरह के विज्ञापन देकर छात्रों को प्रवेश के लिए अभी से बुलाया जाना शुरू कर दिया गया है। कोई और नहीं, प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यो की जो एसोसिएशन है, वह तक मान रही है कि यह नकल की खुलेआम 'बुकिंग' हैं। उप्र प्रधानाचार्य परिषद के उपाध्यक्ष जेपी मिश्र कहते हैं, 'कोई विद्यालय इस बात की गारंटी कैसे ले सकता है कि इतने प्रतिशत अंक आयेंगे ही। यह तभी सम्भव है, जब वहां छात्रों की कॉपियां निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रख कर लिखवायी जाएं।'

जिन विद्यालयों द्वारा इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं, उनके यहां बाकायदा अभी से छात्रों को यह बताया जा रहा है कि उन्हें हर महीने कितने रुपये देने होंगे और परीक्षा से पूर्व एकमुश्त कितनी रकम जमा करनी होगी। पूर्व प्रधानाचार्य और वर्तमान में विधान परिषद में शिक्षक दल के सदस्य जगवीर किशोर जैन का सवाल है कि यह सब इतने खुले तौर पर हो रहा है, फिर भी इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। सरकार को इस तरह के विज्ञापन देनेवाले विद्यालयों को नोटिस जारी करके पूछना चाहिये कि वे किस आधार पर कम से कम साठ प्रतिशत अंक दिलाने की गारंटी दे रहे हैं।

दैनिक जागरण के अनुसार, शिक्षा विभाग के आला अफसर भी दाखिले के समय ही न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक गारंटी से इत्तेफाक नहीं रखते। कहते हैं कि कोई इस तरह की गारंटी कैसे ले सकता है लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि फिर इस तरह के विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। वैसे माध्यमिक शिक्षामंत्री रंगनाथ मिश्र का कहना है कि बोर्ड परीक्षा से पूर्व ही वह इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि गोरखधंधा करनेवाले किसी व्यक्ति की दाल नहीं गलेगी।